बजट :ब्रोकर संगठन को उम्‍मीद, बजट में सरकार खत्‍म कर सकती है STT और CTT! निवेशकों को क्‍या फायदा होगा?

एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) चाहता है कि आगामी बजट में सरकार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT) को पूरी तरह से समाप्त कर दे. आगामी बजट के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए अपने 6 सुझावों में एसोसिएशन के ये दो प्रमुख सुझाव हैं. साथ ही एसोसिएशन ने सेबी-पंजीकृत बाजार मध्यस्थों को उद्योग का दर्जा देने की मांग की है.

एसोसिएशन का कहना है कि भारत एकमात्र देश है जो कैश मार्केट और डेरिवेटिव सेगमेंट में कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT) लगाता है. वहीं भारत के बाद केवल दक्षिण कोरिया में ही कैश मार्केट इक्विटी पर एसटीटी लगाता है. डेरिवेटिव और कमोडिटी सेगमेंट में एसटीटी और सीटीटी की वसूली भी केवल भारत में ही होती है. एएनएमआई ने भुगतान किए गए एसटीटी और छूट को फिर से शुरू करने की भी मांग की है. यह छूट धारा 88ई के तहत मिलती थी. ऐसोसिएशन का कहना है कि यह छूट फिर से लागू होने से वॉल्यूम में वृद्धि होगी और इससे एसटीटी/सीटीटी का कलेक्‍शन बढ़ेगा.