वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बजट (Budget 2023) पेश करेंगी. बजट से अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्सपेयर्स, एक्सपर्ट्स आदि अलग-अलग माध्यमों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज रहे हैं. इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें है.
बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर सीधे घोषणा होने की उम्मीद कम है. उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार 7वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर सकती है या बजट में कर्मचारियों के वेतन को लेकर आवंटन कर सकती है. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की 3 मांगों को मान लेती है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी.
पहली मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से सैलरी रिवीजन से जुड़े फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो कर्मचारियों को सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा.
दूसरी मांग
कोरोना काल में 18 महीने तक डीए नहीं बढ़ाया गया था. सरकार ने इसे फ्रीज कर दिया था. सरकार ने 1 जुलाई 2021 को डीए में सीधे 11 फीसदी बढ़ा दिया गया लेकिन 18 महीने के डीए बकाया को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया. सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रह हैं कि उन्हें 18 महीने के डीए बकाया मिलेगा.
