कांकेर, कोंडागांव एवं नारायणपुर में आदिवासी एवं ईसाई आदिवासियों के मध्य विभाजन की सांप्रदायिक मुहिम पर जताई चिंता, प्रभावितों को मुआवजा की भी की मांग
रायपुर । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रनिधिमंडल ने प्रदेश के गृह, जेल,लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड वृंदा करात के नेतृत्व में कांकेर, कोंडागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र में आदिवासियों एवं ईसाई आदिवासियों के मध्य सांप्रदायिक विभाजन की कोशिशों का जायजा लेने किए गए दौरे में प्राप्त जानकारी से अवगत कराते हुए इस पर अपनी चिंताओं से उन्हे अवगत कराया । इस मसले पर राज्य सरकार के एक दल को इलाकों मे भेजने का आग्रह करते हुए माकपा ने प्रभावित ईसाई आदिवासियों को उनके नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजे तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने एवं ऐसी कोशिश करने वाले ताकतों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की । प्रतिनिधिमंडल में माकपा के कार्यकारी राज्य सचिव धर्मराज महापात्र, राज्य समिति सदस्य एस सी भट्टाचार्य, गजेंद्र पटेल तथा दलित शोषण मुक्ति मंच के अखिलेश एडगर शामिल थे । साहू ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को ध्यान पूर्वक सुना तथा पुलिस महानिदेशक को इसे प्रेषित करने व उचित कदम हेतु आश्वस्त किया ।
*माकपा ने अपने ज्ञापन में उनसे कहा कि*
” यह ज्ञापन कांकेर, कोडागांव और नारायणपुर के उत्तरी बस्तर जिलों में कुछ जरूरी मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए है, जहां ईसाई समुदाय के सदस्यों पर हमले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कामरेड वृंदा करात (पोलिट ब्यूरो सदस्य, माकपा) धर्मराज महापात्र (कार्यवाहक सचिव,माकपा, छत्तीसगढ़), बाल सिंह, (राज्य सचिव आदिवासी एकता महासभा) नजीब कुरैशी और वासुदेव दास ने 20 जनवरी से 22 जनवरी तक इन क्षेत्रों का दौरा किया था । प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करना था और यह भी समझना था कि आदिवासी समुदायों के बीच ऐसे तीखे विभाजन कैसे हो सकते हैं जो हिंसा की ओर ले जाते हैं जबकि यह समुदाय अब तक शांति और सद्भाव से रहते थे।
प्रतिनिधिमंडल ने 100 से अधिक लोगों से मुलाकात की, जिनमें हिंसा के पीड़ित, पादरी, पुजारी, आदिवासी, आदिवासी संगठनों के सदस्य, स्थानीय निकायों के कुछ निर्वाचित सदस्य, कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन एलायंस के नेता शामिल थे।
हमने कांकेर जिले के एसपी, नारायणपुर के कलेक्टर, कोडागांव के एसडीएम और कुछ अन्य अधिकारियों से मुलाकात की.। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी मंत्री या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कोई वरिष्ठ नेता पीड़ितों और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए अब तक क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। हम इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं , क्योंकि यह एक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसे हमने विभिन्न अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत में नोट किया था, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों और उनकी पीड़ा के खिलाफ हिंसा की सीमा को कम करके आंका गया है।
घरों, चर्चों, सामानों, आजीविका को व्यापक नुकसान हुआ है और फिर भी एक भी परिवार या व्यक्तिगत पीड़ित नहीं है जिसे कोई मुआवजा मिला हो और न ही नुकसान का आकलन करने का कोई प्रयास किया गया हो। लगभग 1500 प्रभावित लोग जिन्हें अपने गाँवों से भागने के लिए मजबूर किया गया था या जबरन बाहर निकाल दिया गया था, जो प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविरों में थे, उन्हें अब “घर भेज दिया गया है”। हालांकि प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, फिर भी हम ऐसे कई परिवारों से मिले जो फिर से अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. वे रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं या गिरजाघरों में शरण ले रहे हैं। एक उदाहरण देने के लिए, टेंबरू गाँव में, जब पीड़ितों को लेकर प्रशासन द्वारा व्यवस्था किए गए पिकअप ट्रक गाँव पहुँचा तो उनका सामना एक समूह से हुआ जो “तिलक” लिए हुए था। उन्होंने ईसाइयों से कहा कि वे अपने गाँव में प्रवेश कर सकते हैं यदि वे “समाज” में घर वापसी के प्रतीक के रूप में तिलक लगाते हैं, अन्यथा उन्हें गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
चूँकि पिक अप में सवार लोगों में से कोई भी इस तरह की अवैध शर्तों के लिए सहमत नहीं था, इसलिए उन्हें अपने घरों में जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ गाँवों में सबसे क्रूर किस्म का सामाजिक बहिष्कार किया गया है, जैसा इन गाँवों में पहले कभी नहीं देखा गया। तथाकथित अछूतों के खिलाफ उच्च जातियों द्वारा किए गए शुद्धिकरण अनुष्ठानों के बारे में हम आज भी जानते हैं, लेकिन ये कभी भी आदिवासी प्रथा का हिस्सा नहीं बने हैं। आज इसे आदिवासी समुदायों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई मामले हैं जहां ईसाई आदिवासियों को आम पानी के हैंडपंपों को छूने की अनुमति नहीं है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो इसे “शुद्ध” करने के लिए बार-बार धोया जाता है। कुछ गाँवों में दुकानदारों को ईसाई आदिवासियों को कुछ भी न बेचने की धमकी दी गई है। उन्हें काम देने पर एक तरह से पाबंदी है.. लेकिन प्रशासन की ओर से इस तरह के घोर अवैध कार्यों को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है.
हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि हमने ऐसी घटनाओं का सामना किया जहां पीड़ित ने कहा कि उसे निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा लेकिन पुलिस द्वारा उसे बचा लिया गया। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह मंत्रियों की एक टीम को क्षेत्र में जाकर स्थिति की निगरानी और निगरानी के लिए आवश्यक कदम उठाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार को उनके नुकसान के आकलन पर मुआवजा भी तत्काल आवश्यक है। हम विशेष रूप से महिलाओं की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। हम ऐसी कई महिलाओं से मिले जिन्हें बेरहमी से पीटा गया था, जो सदमे में हैं और आतंकित हैं। इनमें दो गर्भवती महिलाएं भी थीं। गांव रेमावंड में कम से कम ग्यारह महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया। इस गाँव में एक सबसे भयानक घटना में, महिलाओं के एक समूह ने तीन महिलाओं को आंशिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया, उन्हें अपने पैरों से उठा लिया और उन्हें घुमाकर ले गए, अंत में उन्हें कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया। अलमेर गांव में भीड़ ने 9वीं कक्षा की एक किशोरी का उसके घर से अपहरण कर लिया, उन्होंने ईसाई घरों पर हमला किया और जंगल में घसीटा। अपराधियों का पीछा करने वाली उसकी साहसी दादी ने उसे बचा लिया। युवती के कपड़े फटे हुए थे। पुरुषों द्वारा महिलाओं के सिर, हाथ और पैर पर पीटने के वीडियो सबूत हैं। विडंबना यह है कि 18 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा “अल्पसंख्यक दिवस” के रूप में घोषित दिन कोडागांव और नारायणपुर में चर्चों पर लगभग एक साथ हमले हुए थे। लाठी चलाने वाले पुरुषों की भीड़ ने चर्चों में प्रवेश किया और सभी को देखते ही पीट दिया, पुरुषों महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। एक विकलांग महिला जो विधवा है उसे बुरी तरह पीटा गया और उसके घर से बाहर निकाल दिया गया जिसे बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि उनका मकसद उनकी जमीन और उनके घर को हड़पना है।
बच्चे हफ्तों तक स्कूल नहीं गए, कुछ अभी भी स्कूल से बाहर हैं। उनके माता-पिता ने कहा कि उनके लिए अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा देना बहुत कठिन था। महिलाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करना तत्काल आवश्यक है। हिंसा के इस दौर की पहली घटना, जैसा कि हमें बताया गया है, कांकेर जिले के आमाबेड़ा ब्लॉक के कुरुटोला में हुई थी। 1 नवंबर 2022 को करीब 50 साल की चैतीबाई नरेटी की पीलिया से मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने गांव के नेताओं की सहमति से उसके शरीर को अपनी जमीन में दफन कर दिया। हालाँकि जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले पुरुषों के एक समूह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ईसाई को गांव में दफनाया गया तो यह गांव के “जनजाति देवताओं” का अपमान होगा और गांव को बर्बाद कर देगा। दफनाने के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई। भाजपा के पूर्व विधायक भोजराज नाग के नेतृत्व में थाने पर प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने घोषणा की कि शव को कब्र से बाहर निकालना होगा। पुलिस ने मृतक के पुत्र मुकेश नरेटी को थाने बुलाया। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने मांग की कि वह शव को बाहर निकाले अन्यथा उसका “एनकाउंटर ” किया जाएगा। उनकी बहन योगेश्वरी सहित उनके परिवार के सदस्यों को भी पीटा गया। 3 नवंबर की रात को आदमियों के एक समूह ने कब्र से शव को खोदकर निकाला। अगले दिन पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे 100 किमी दूर एक ईसाई कब्रिस्तान में दफना दिया। यह परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में किया गया था जो डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए थे। भाजपा नेताओं की सीधी संलिप्तता से इस घटना से सरकार को सतर्क होना चाहिए था। इसके बजाय अपराधियों ने बेखौफ होकर काम करना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की सूचना मिली। यह एक रूप में पूरे के पूरे समुदाय पर हमलों में बढ़ गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह उस क्षेत्र में कोई मुद्दा नहीं रहा है जहाँ ईसाई बिना किसी आपत्ति के गाँव में अपने मृतकों को दफनाते रहे हैं। अब भी अधिकांश गांवों में यह कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि यह धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने के लिए सुनियोजित और प्रेरित तरीके से आयोजित किया जा रहा है।
हमें बताया गया था कि अक्टूबर में भी डराने-धमकाने की कुछ घटनाएं हुई थीं, लेकिन प्रशासन की ओर से समय पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया. लेकिन हर जगह “जनजाति सुरक्षा मंच” ही इन घटनाओं में संलिप्त है और इन घटनाओं का संचालन कर रहा है
जनजाति सुरक्षा मंच एक ऐसा संगठन है जिससे भाजपा के जाने-माने नेता जुड़े हुए हैं। इससे पहले इस क्षेत्र में ईसाई समुदाय पर घर वापसी के हमलों का नेतृत्व बजरंग दल और संघ परिवार के अन्य संगठनों ने किया था। अब आदिवासी समुदाय को विभाजित करने के लिए “जनजाति” के नाम पर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक मामले में हमें पीड़ितों ने बताया कि आदिवासियों में वे नेता थे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने लामबंदी की और हमलों का नेतृत्व किया. एक घटना का ज़िक्र कुछ आदिवासियों ने किया, जिनसे हम मिले और कलेक्टर ने पुष्टि की कि 1 जनवरी को गोर्रा गांव में झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे. यह एकमात्र ऐसी घटना है जहां ईसाई समुदाय के सदस्यों को इस तरह के संघर्ष में फंसाया गया। कलेक्टर ने हमें बताया कि “दोनों” पक्षों से जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद, भाजपा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जेएसएम ने 2 जनवरी को नारायणपुर में एक “विरोध” प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसी बैठक के कारण उसी दिन नारायणपुर में चर्च पर भीड़ का हमला हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने नारायणपुर चर्च का दौरा किया और हमने देखा कि तोड़-फोड़, तोड़ी गई मूर्तियाँ, वेदी और सामूहिक उपयोग की अन्य वस्तुएँ, नष्ट, खिड़कियां, दरवाजे तोड़े गए। हालांकि कुछ दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सरकार को इसमें शामिल नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।जबरन धर्मांतरण का प्रचार तथ्यों से सामने नहीं आया है। अधिकारियों के मुताबिक जबरन धर्मांतरण का एक भी मामला सामने नहीं आया है।हमारा मानना है कि इस साल के अंत में राज्य विधानसभा के चुनाव के कार्यक्रम को देखते हुए स्पष्ट रूप से इन हमलों के पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है ।आदिवासियों के विभिन्न समूहों के साथ हमारी बैठकों में, उन्होंने हमें बताया कि उनकी मुख्य चिंता यह है कि वन अधिकार अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है. हमने इन वास्तविक शिकायतों के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था। नारायणपुर जिले में लौह अयस्क खनन की दो परियोजनाएँ हैं, जिनका आदिवासियों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। सरकार ग्रामसभाओं की राय लिए बिना परियोजना पर आगे बढ़ रही है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह कानून द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों को सुनिश्चित करे। सांप्रदायिक प्रकृति की हाल की घटनाओं को आदिवासियों के इस एकजुट आंदोलन को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया है।
हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
