नई और पुरानी पेंशन (OPS vs NPS) की खींचतान के बीच मोदी सरकार बड़ा फैसला करने वाली है. पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देशभर में बढ़ती तकरार को शांत करने के लिए केंद्र सरकार जल्द सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना पेश कर सकती है. माना जा रहा है कि यह ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता होगा, जिसमें न तो सरकार पर ज्यादा बोझ आएगा और कर्मचारियों को भी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी.
मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव कर गारंटी वाली पेंशन योजना को जोड़ा जाएगा. हालांकि, यह पुरानी पेंशन योजना से काफी अलग होगा, लेकिन कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के रूप में दिए जाने का प्लान है. गौरतलब है कि एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होने को लेकर ही कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है.
फिर कितनी मिलेगी पेंशन
मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मोदी सरकार एनपीएस में बदलाव कर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को गारंटी वाली पेंशन दिलाने की तैयारी में है. इसके तहत आखिरी वेतन की 50 फीसदी रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी. जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में था, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों के बेसिक वेतन की 10 फीसदी रकम हर महीने एनपीएस में जमा की जाएगी. मौजूदा योजना यानी एनपीएस के तहत कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसकी कुल रकम में से 60 फीसदी हिस्सा निकालने की छूट दी जाती है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. शेष 40 फीसदी रकम से कर्मचारी को एन्युटी प्लान खरीदना होता है और इस पर मिलने वाले ब्याज को ही 12 हिस्सों में बांटकर हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है. इस तरह एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के हाथ में उसके आखिरी वेतन की करीब 35 फीसदी रकम पेंशन के रूप में आती है.
