राष्ट्रीय विधि आयोग (Law Commission of India) आज 3 मुद्दों को लेकर बैठक कर रहा है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ‘एक देश एक चुनाव’ है. 22वें लॉ कमीशन के चैयरमैन ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है. इसके अलावा आयोग बैठक में 2 अन्य मुद्दों, पोक्सो एक्ट के तहत सहमति से यौन संबंध बनाने की सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल करने और ऑनलाइन एफआईआर से जुड़े दिशानिर्देश बनाने को लेकर चर्चा करेगा.
इसी बैठक में तय होगा कि इन तीनों मामलों से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट कानून मंत्रालय को कब सौंपी जाए. दरअसल, विधि आयोग ने ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर एक ड्राफ्ट पहले ही तैयार किया था, जिसको अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. इससे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने भी ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी. उस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लागू करने से पहले जमीनी तैयारियां कर ली जाएं. इस बारे में राजनीतिक दलों से भी बात की गई थी.
अंतिम अनुशंसा किए जाने से पहले ही 21वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया. इससे पहले 23 सितंबर को, ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने अपनी पहली बैठक की थी, जिसमें समिति के सदस्यों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, पंद्रहवें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए थे.
एक सरकारी बयान के अनुसार, पैनल ने इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए विधि आयोग और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया. 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में 3 साल की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी को नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया था. इस साल फरवरी में, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला था. लेकिन केंद्र सरकार ने इसका कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया.
