एक देश, एक चुनाव (One nation, one election) की दिशा में मोदी सरकार ने निर्णायक कदम और आगे बढ़ा दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संबंध में विधेयक सदन में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है. मोदी सरकार ने एक देश, एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी. इस समिति ने 14 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट को सितंबर में कैबिनेट ने स्वीकार किया था. इसके करीब तीन महीने बाद विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. उम्मीद है, संसद के इसी सत्र में विधेयक पेश किए जाएंगे.
आगे क्या?
कैबिनेट ने दो विधेयकों को मंजूरी दी है. एक संविधान संशोधन बिल है, जिसे लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए पेश किया जाएगा. दूसरा आम विधेयक है, जिसे दिल्ली, पुडेचेरी और जम्मू-कश्मीर में लोकसभा व अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जाने के लिए पेश किया जाएगा. हालांकि, इस सत्र में विधेयक पास होने की उम्मीद नहीं है. उम्मीद है कि सदन में पेश होते ही विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिए जाएंगे.
देश भर में एक साथ चुनाव कब से?
एक देश, एक चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी का पुराना एजेंडा है. प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी इसकी वकालत करते रहे हैं. अपने दूसरे कार्यकाल में 2 सितंबर 2023 को कोविंद कमिटी बना कर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था. अब वह कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अगर यह कानून बन भी गया तो अमल में 2029 से आएगा या 2034 से, इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है.
असल में सारे चुनाव एक साथ नहीं?
सरकार के फैसले से एक और संकेत मिलता है कि अभी वह सारे चुनाव एक साथ करवाए जाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उनमें पंचायत या निकाय चुनाव भी लोकसभा व विधानसभा चुनावों के साथ कराए जाने से संबंधित विधेयक नहीं है. कोविंद कमिटी का सुझाव था कि पहले लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं और इसके सौ दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करवाए जाएं. असल में, सारे चुनाव एक साथ करवाने में पेच यह है कि इससे जुड़े विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी लेनी होगी. यह जरा टेढ़ी खीर है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने संबंधी विधेयक पास करवाने में यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है. शायद इसीलिए सरकार इसी पहल से अमल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाह रही है.
नंबर गेम में कौन कहां?
कोविंद कमिटी के सामने जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव करवाए जाने के समर्थन में राय दी थी, आज लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या 271 है. जिन्होंने न समर्थन किया है और न विरोध, उनके सांसदों की संख्या जोड़ दें तो आंकड़ा 293 पर पहुंचता है. इनमें एनडीए में शामिल टीडीपी के सदस्य भी हैं. अगर ये सब सदन में सरकार के समर्थन में मतदान करें तब भी विधेयक उसी हाल में पारित हो सकेगा जब वोटिंग के लिए कुल 439 सदस्य ही मौजूद रहें. अगर सभी सांसद वोटिंग के लिए मौजूद रहेंगे तो लोकसभा में विधेयक पारित करवाने के लिए 362 सांसदों (दो-तिहाई) की जरूरत होगी. ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में विधेयक गिर जाए.
क्या है संसद का नंबर गेम
राज्यसभा का गणित भी सत्ताधारी पक्ष के लिए आसान नहीं है. एनडीए के 113, छह मनोनीत और दो निर्दलीय सांसदों को मिला कर सत्ताधारी खेमा 121 वोट आसानी से पा सकता है. लेकिन, दो-तिहाई समर्थन के लिए 154 वोट (अभी कुल सांसद 231 हैं) चाहिए. यानि, 33 वोट का इंतजाम करना होगा. बीजद, वाईएसआर कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति के 19 सांसद हैं. ये पार्टियां न एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया के साथ. अगर मान लें कि ये एनडीए के पक्ष में वोट करेंगी तब भी एनडीए के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं हो पाएगी. इंडिया खेमे में 85 सांसद हैं. निर्दलीय कपिल सिब्बल भी उनकी तरफ से वोट कर सकते हैं. एआईएडीएमके के चार और बसपा का एक सांसद है. इनका झुकाव किसी खेमे की ओर नहीं दिखाई देता. ऐसे में वोटिंग के दौरान इनके रुख के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.
