आखिरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) में इस बार 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. जल्द ही सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. इस बढ़े हुए डीए को बीती 1 जुलाई 2022 से लागू किया जा सकता है. डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मियों की सैलरी में 6840 से लेकर 27,312 रुपये के बीच तक वृद्धि होगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है. इसके अलावा सरकार डीए बढ़ाने के साथ कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर देने पर भी फैसला कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारी करीब दो साल पहले रोके गए इस डीए के पैसों का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.
38 प्रतिशत हो जाएगा महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) दी जाती है. सरकार ने इस साल मार्च में डीए को संशोधित किया था, जो तब 3 प्रतिशत बढ़कर एक कर्मचारी के मूल वेतन का 34 प्रतिशत हो गया था. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई तो डीए मौजूदा 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 34 प्रतिशत डीए मिलता है. अगर 4 प्रतिशत की डीए वृद्धि लागू की जाती है, तो उन्हें उनके मूल वेतन के ऊपर 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने वाला है.
क्यों रोका गया था DA
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस दौरान फंड की कमी के कारण कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था. 18 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था. उम्मीद है कि सरकार इस बार डीए 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है. इसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा.
