सरकार कंपनी के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है. केंद्र सरकार जल्द ही कंपनी पंजीकरण की प्रणाली को बदलने वाली है. ऐसे में अगर आप भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह नई प्रणाली व्यवसायों के लिए अनुपालन और वैधानिक फाइलिंग आर्किटेक्चर को बदलने के लिए पीडीएफ में 50 से अधिक फॉर्म फाइलिंग को वेब-आधारित से बदल देगी.
ऐसे में अब लोगों को कंपनी के पंजीकरण के लिए 50 पेज का फॉर्म नहीं भरना होगा. अब वे आसानी से सॉफ्टवेयर के जरिए फॉर्म फिल कर सकेंगे. सरकार इस नई प्रणाली को अगले महीने यानी दिसंबर 2022 से शुरू कर देगी. इस नए फॉर्म में एक कंपनी की हर रिपोर्टिंग आवश्यकता शामिल होगी, जिसमें पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के निदेशकों के विवरण की रिपोर्टिंग, व्यवसाय प्रमाणपत्र की शुरुआत और कई अन्य कई जानकारी भी शामिल होंगे.
जारी करेगी सार्वजनिक नोटिस
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के सिस्टम के बदलाव के दौरान सभी नए आवेदकों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर सकती है. इसके साथ इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ट्रांसफर के दौरान कुछ देर के लिए नए कंपनी के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा. वहीं व्यवसायों को उनके अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की राहत दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और वो अपना काम पूरा कर सकें.
पंजीकरण प्रोसेस में तेजी लाएगा यह नई सिस्टम
बता दें सरकार का यह कदम नए कंपनी के पंजीकरण प्रोसेस के काम में तेजी लाएगा. पहले के प्रणाली में सभी काम मैनुअल तरीके से होता था जिससे कंपनी के रजिस्ट्रेशन में लंबा वक्त लगता था और कई फाइलिंग त्रुटियों की भी संभावना रहती थी. सरकार इस नए प्रणाली में तेजी लाने के लिए आईटी की मदद ले रही है.
आईटी की मदद लेगी सरकार
सरकार द्वारा वेब आधारित प्रपत्रों के साथ कंपनी फाइलिंग के संशोधित संस्करण से उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने और व्यवसायों के विनियामक निरीक्षण को कुशल बनाने के लिए नए आईटी उपकरणों को नियोजित करने की संभावना है जो नीति निर्माताओं को प्रारंभिक चरण में कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय तनाव के साथ-साथ शासन की अनियमितताओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है.
