सीधे कलेक्टर्स को चेतावनी: गड़बड़ी मिली तो तय होगी जिम्मेदारी

खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने 11 जिलों के कलेक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ड्रोन सर्वे या उड़नदस्ता की जांच में अवैध खनन के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित जिले के कलेक्टर के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति से बढ़ी सख्ती

राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है। इसी के तहत अब प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है, ताकि जमीनी स्तर पर सख्ती नजर आए।

ड्रोन सर्वे और उड़नदस्ता बनेंगे सबसे बड़े हथियार

सरकार अब तकनीक और स्पेशल टीमों के जरिए अवैध खनन पर नजर रख रही है। ड्रोन सर्वे और उड़नदस्ता की कार्रवाई से ऐसे मामलों को तुरंत पकड़ने और दोषियों पर कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की गई है।

साफ संदेश: नियम तोड़े तो बख्शा नहीं जाएगा

सरकार के इस कदम से यह साफ हो गया है कि अवैध खनन के खिलाफ अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि अपने-अपने जिलों में निगरानी मजबूत करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें।