30 जून तक पंजीयन जरूरी, समय सीमा चूकने पर नहीं मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को 30 जून तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।बताया जा रहा है कि केवल रायपुर जिले में ही अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता इस योजना के लिए पंजीयन करा चुके हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार हजारों परिवारों को इस योजना से बड़ी आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।

कितनी मिलेगी छूट, जानिए नियम

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत बकाया राशि पर अधिकतम 75 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अंतिम राहत राशि उपभोक्ता की श्रेणी, बकाया बिल की राशि और योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय की जाएगी।30 जून के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदनों और दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिसके आधार पर पात्रता और छूट की अंतिम गणना होगी।

घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें आवेदन

उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

पंजीयन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

• मोबाइल में ‘मोर बिजली’ ऐप डाउनलोड करें।
• ऐप खोलकर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के लिंक पर जाएं।
• उपभोक्ता क्रमांक, नाम और बिजली बिल से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
• अपना मोबाइल नंबर भरकर आवेदन सबमिट करें।
• आवेदन जमा होते ही पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का फायदा?

सरकार ने इस योजना का लाभ विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया है। इनमें शामिल हैं:

• घरेलू बिजली उपभोक्ता
• कृषि उपभोक्ता
• गैर-घरेलू उपभोक्ता
• लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता

लाखों परिवारों को राहत, बिजली कंपनियों को भी होगा फायदा

राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों को भी वर्षों से लंबित बकाया राशि की वसूली में मदद मिलेगी।यदि आपके ऊपर भी पुराना बिजली बिल बकाया है, तो 30 जून से पहले पंजीयन कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। समय रहते आवेदन करने पर बकाया राशि में बड़ी राहत मिलने की संभावना है।