तमिलनाडु में अब केवल उन उपभोक्ताओं को ही महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली (Free Electricity) मिलेगी, जो अपने बिजली कनेक्शन को आधार (Aadhaar) नंबर से लिंक करेंगे. सरकार के इस ऐलान के बाद से ही तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (TANGEDCO) ने उपभोक्ताओं के आधार कार्ड को उनके उपभोक्ता नंबर से जोड़ना शुरू कर दिया है. लेकिन, अब शिकायतें आ रही हैं कि टीएएनजीईडीसीओ के कार्यालयों में इस काम के लिए बनाए गए कांउटरों पर ग्राहकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
हर हाल में इस काम को पूरा करना चाह रही तमिलनाडु सरकार ने अब बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि आधार से बिजली कनेक्शन जुड़वाने आ रहे ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. बिजली मंत्री वी सैंथिल बालाजी ने चेन्नई में बनाए गए एक काउंटर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया था.
बैठने की सही व्यवस्था
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बिजली कार्यालयों पर आधार और बिजली कनेक्शन लिंक कराने आने वाले ग्राहकों के बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए. अगर जगह कम पड़ रही है तो शामियाना लगाया जाना चाहिए. यही नहीं इन काउंटर्स की निगरानी के लिए टीए/सीए/सीई स्तर के स्टॉफ की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए. ग्राहकों को आधार लिंकिंग की पूरी प्रक्रिया भी समझाई जानी चाहिए. यही नहीं सरकार ने एग्जिक्यूटिव इंजीनियर की ड्यूटी भी आधार लिंकिंग की प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगाई है. अगर किसी काउंटर पर यह कार्य धीमा हो रहा है या बाधित हो रहा है तो इसे गति देने के लिए एसई अतिरिक्त प्रबंध करेंगे.
नहीं लिया जाएगा पैसा
काउंटर पर अगर कंप्यूटर हैं या धीमे काम कर रहे हैं तो अतिरिक्त कंप्यूटर लगाए जाएं. सरकार ने कहा है कि किसी भी हाल में आधार लिंकिंग का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए. बिजली कनेक्शन को आधार से लिंक करने के काम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेक्शन ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है. आधार-बिजली कनेक्शन नि:शुल्क लिंक किया जा रहा है.
28 नंवबर से शुरू हुए हैं काउंटर
बिजली कनेक्शन खाते को आधार से लिंक करने के लिए सरकार ने स्पेशल काउंटर 28 नवंबर से शुरू किए हैं. पहले ऑनलाइन लिंक करने की सुविधा दी गई थी. लेकिन, उसमें बहुत से लोग उपयुक्त जानकारी के अभाव में अपना खाता आधार से लिंक नहीं करा पा रहे थे. इसलिए सरकार ने इस काम के लिए स्पेशल काउंटर शुरू किए हैं.
