हर साल भारत में लोगों में इस बात के लिए उत्सुकता रहती है कि केंद्रीय बजट में सरकार उनके लिए क्या खास करेगी. बजट 2023 (Budget 202) केंद्र सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा. इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार लोगों को बजट कई तोहफे देंगी. कुछ जानकर इस वर्ष के बजट में वर्तमान आयकर स्लैब (Income Tax Slab) में भी बदलाव होने की संभावना जता रहे हैं. आयकरदाताओं को भी उम्मीद है कि बजट में सरकार आयकर सीमा को बढ़ाकर मध्यमवर्ग को लुभाने की कोशिश करेगी.
पिछले बजट में भी उम्मीद थी कि सरकार मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत देगी. लेकिन, ऐसा नहीं किया गया. बजट 2022 की समीक्षा करते हुए एरिन कैपिटल पार्टनर्स के अध्यक्ष और मशहूर वित्तीय जानकार टी.वी.मोहनदास पई ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत न देकर बजट को ‘परिवर्तनकारी बजट’ में परिवर्तित करने का सुअवसर खो दिया. उम्मीद कि जा रही है इस बार वित्त मंत्री यह मौका नहीं गवाएंगी.
कोविड 19 का सबसे गहरा असर मध्यम वर्ग पर
अगर आयकर स्लैब में बदलाव करते हुए आयकर सीमा को बढ़ाया जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को होगा. मध्यम वर्ग ने कोविड-19 (Covid-19) में सबसे ज्यादा मुश्किलें झेली. इसी वर्ग की सबसे ज्यादा नौकरियों कोरोना काल में गईं. स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च भी इसी वर्ग ने किया. अब भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) कोरोना की मार से काफी उबर चुकी है. सरकार की आय बढ़ रही है. इससे उम्मीद जगी है इस बार सरकार टैक्स राहत (Tax Relief) जरूर देगी.
8 करोड़ आयकरदाता
मार्च, 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स का भुगतान किया है. एक आयकरदाता के परिवार में कुल चार सदस्य ही मानें तो 32 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग खपत का इंजन (Driver Of Consumption) है. यही वो आबादी है जो कार खरीदती है और गृहऋण (Home Loan) लेती है. ये भारत के मुख्य करदाता हैं और उपभोक्ता भी.
