प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के जोर देने की रविवार को सराहना की. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हाल में एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही. उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया. यह एक प्रशंसनीय विचार है, जो कई लोगों की मदद करेगा.’
प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में ‘बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश के संबोधन के संबंधित वीडियो क्लिप को भी साझा किया. अतीत में प्रधानमंत्री ने न्यायिक निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराकर आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने की लगातार हिमायत की है.
पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘भारत में कई भाषाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को बढ़ाती हैं. केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प शामिल है.’
वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का ‘‘अपहरण’’ किया है. हालिया समय में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ा है. रिजिजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस सोढ़ी (सेवानिवृत्त) के एक साक्षात्कार का वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह ‘‘एक न्यायाधीश की आवाज’’ है और अधिकांश लोगों के इसी तरह के समझदारीपूर्ण ‘विचार’’ हैं.
