केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 जुलाई से शुरू होने वाली अवधि के लिए सरकार एम्पलॉइज के महंगाई भत्ते या डीए में जल्द ही 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. मार्च 2023 में रिटेल इंफ्लेशन आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपी सीमा से घटकर 5.66 प्रतिशत तक रह गई है, लेकिन अब भी यह रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य दूर है इसलिए मुद्रास्फीति बनी हुई है. बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए-डीआर देती है.
इससे पहले पिछले महीने 4 फीसदी का संशोधन किया गया था, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया. 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया. सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो जुलाई 2022 से प्रभावी हुई थी.
सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी
रिपोर्ट के अनुसार, अब 7वें वेतन आयोग के लिए डीए में 3-4 प्रतिशत की और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो जुलाई से प्रभावी होगी. ताजा आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो की ओर से जारी CPI-IW डेटा के अनुसरा सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की दर निर्धारित करती है.
हर साल जनवरी-जुलाई में होता संशोधन
डीए और डीआर को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है. महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों को दी जाती है. कर्मचारियों को डीए कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है, जबकि डीआर मूल पेंशन के आधार पर दिया जाता है.
