देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नई पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है. इस बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी रायटर्स ने बताया है कि सरकार न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम (NPS) के नियमों में बदलाव कर सकती है.
यह कदम सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में एक कमेटी का गठन करने के बाद आया है, जो एक साल में नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करेगी. बता दें कि देश में नई पेंशन स्कीम एक जनवरी 2004 से लागू है.
पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ नहीं लौटेगी केंद्र सरकार
अधिकारियों ने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे. हालांकि अधिकारियों ने यह साफ किया है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ नहीं लौटेगी.
कई गैर-बीजेपी शासित राज्य ओपीएस की तरफ लौटे
हाल ही में, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेने का विकल्प चुना है. सरकारी अधिकारियों ने कहा कि संशोधित पेंशन योजना से बजट पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा.
