केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है. इस समय डीए 42 प्रतिशत है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है.
ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समाचार एजेंसी भाषा से कहा, ”जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था. हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है.” उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा. डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी. डीए में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था.
मार्च में हुई थी वृद्धि
इससे पहले मार्च में महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी. तब 1 जनवरी से डीए का एरियर दिया गया था. तब डीए में 4 फीसदी की वृद्धि कर इसे 38 से 42 फीसदी कर दिया गया था. अब एक बार फिर महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना है. 1 जुलाई से लागू माना जाने के कारण 2 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा. गौरतलब है कि डीए की यह दर 7वें वेतन आयोग के तहत है. पुराने वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे कर्मचारियों की डीए दर अलग होगी.
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और उसके डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है. अब 20,000 को 4 फीसदी से गुणा कर दीजिए. कैलकुलेशन के बाद जवाब आएगा 800 रुपये. यानी उसकी सैलरी में 800 रुपये का इजाफा हुआ है. डीए बढ़ोतरी का लाभ केवल मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलता है.