भारत सरकार जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) में अपनी लगभग 6.8% हिस्सेदारी को ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है. इस बिक्री के लिए प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य 395 रुपये तय किया गया है, जो कि मंगलवार के बंद हुए भाव से 6% की छूट पर है. इस मूल्य पर सरकार इस शेयर बिक्री से लगभग 4,700 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर सकती है. ऐसा करने से इस वित्त वर्ष के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य में शामिल हो जाएगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये का है, और IDBI बैंक को छोड़कर किसी बड़े रणनीतिक बिक्री के अभाव में, सरकार छोटे हिस्सों में शेयर बिक्री या OFS के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दे रही है. यह सेल दो दिनों में की जाएगी: नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए यह बुधवार को खुलेगी, जबकि रिटेल निवेशक और कर्मचारी गुरुवार को बिड लगा सकेंगे.
अभी कितनी हिस्सेदारी?
फिलहाल, GIC Re में सरकार की लगभग 85.8% हिस्सेदारी है. GIC Re भारत की री-इंश्योरेंस करने वाली एकमात्र कंपनी है, जो बीमाकर्ताओं को जोखिम साझा करने में मदद करती है. यह ऑफर फॉर सेल सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी घटाकर नियामक मानदंडों का पालन किया जा रहा है. GIC Re का IPO 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसका कुल मूल्य 11,176 करोड़ रुपये था. इस मामले में, कोल इंडिया ने 2015 में 22,400 करोड़ रुपये जुटाकर सबसे बड़े OFS का रिकॉर्ड बनाया था.
GIC Re का वर्तमान पूंजीकरण 73,904 करोड़ रुपये है, और न्यूनतम मूल्य पर इसका बाजार मूल्य 69,298 करोड़ रुपये है. सरकार लगभग 6 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी, जो GIC Re की कुल चुकता शेयर पूंजी (total paid-up share capital) का 3.4% है. इसके अलावा, 5.95 करोड़ अतिरिक्त शेयरों की बिक्री का विकल्प भी रखा गया है, जिससे यदि ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प पूरी तरह से लागू होता है तो कुल 11.95 करोड़ शेयर बेचे जा सकते हैं.
कर्मचारियों के लिए 50,000 शेयर
GIC Re के कर्मचारियों के लिए 50,000 शेयर आरक्षित किए गए हैं, जो कि कुल ऑफरिंग का 0.04% है. रिटेल निवेशकों को न्यूनतम मूल्य या ‘कट-ऑफ मूल्य’ पर बोली लगाने का विकल्प होगा, जो पिछले दिन नॉन-रिटेल निवेशकों को बेचे गए शेयरों का न्यूनतम मूल्य होगा. कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 10% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हैं. यदि न्यूनतम मूल्य से ऊपर पर्याप्त बोलियां प्राप्त नहीं होती हैं या सेटलमेंट की शर्तों में कोई समस्या आती है, तो बिक्री रद्द भी की जा सकती है. यह बिक्री BSE और NSE दोनों के माध्यम से की जाएगी.
