रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के आने के बाद से रियल्टी सेक्टर के निवेशकों के साथ ही एंड यूजर्स के हितों को सुरक्षित रखने में जहां काफी हद तक मदद मिली है. तमाम तरह की गड़बड़ियां करने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स पर इस संस्था ने लगाम भी कसी है. बावजूद इसके अनेक ऐसे बिल्डर्स हैं जो किसी न किसी जरिये अपनी परियोजनाओं में मौजूद संपत्तियों की ग्राहकों से अधिक दाम वसूलने की कोशिश में लगे रहते हैं. कई बिल्डर्स ग्राहकों से पीएलसी यानी प्राइम लोकेशन चार्ज वसूलने से नहीं कतरा रहे जबकि रेरा स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि बिल्डर्स की तरफ से निर्धारित प्रति वर्ग फुट के दाम में संपत्ति की कुल कीमत समाहित होनी चाहिए और ग्राहक से किसी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए.
प्रॉपर्टी मामलों के जानकार प्रदीप मिश्रा का कहना है कि ऐसे में जब आप किसी बिल्डर या डेवलपर की परियोजना में मकान बुक करवा रहे हों तो इन छुपी कीमतों के बारे में भी उससे जरूर बात कर लें. साथ ही सुनिश्चित कर लें कि बुकिंग के समय बताई व निर्धारित की गई कीमत के अलावा वह आपसे किसी अतिरिक्त रकम की मांग नहीं करेगा. वैसे संपत्ति की बुकिंग के बाद बिल्डर किस रूप में आपसे अतिरिक्त पैसों की मांग कर सकता है इसे जान लेते हैं.
ईडीसी और आईडीसी
ईडीसी का अर्थ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज से है जबकि आईडीसी को इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर समझा जा सकता है. कुछ साल पहले तक बिल्डर्स यह रकम बुकिंग के बाद परियोजना के आधा बन जाने या फिर पजेशन के समय मांगते थे. परियोजना के भीतरी और जिस लोकेशन पर परियोजना मौजूद रहती उस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर इस तरह की रकम की मांग की जाती थी. लेकिन कीमतों में हो रही इस हेराफेरी के मद्देनजर रेरा ने कड़ाई बरती और बिल्डरों से ऐसी किसी तरह की रकम न मांगने की बात कही गई. अब बिल्डर्स और डेवलपर्स ने इन चार्जेज को संपत्ति के मूल्य में समाहित करना शुरू कर दिया.
पार्किंग और क्लब मेम्बरशिप
निजी बिल्डर्स की परियोजनाओं में ओपन और कवर्ड दो तरह की पार्किंग के विकल्प मिलते हैं जिसके लिए बिल्डर ग्राहकों से डेढ़ से पांच लाख रुपये तक वसूलते हैं.दूसरी तरफ क्लब सदस्यता को लेकर भी लगभग इसी अनुपात में राशि की मांग की जाती है. हालांकि रेरा की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बिल्डर इन मदों में भी ग्राहकों से पैसा नहीं ले सकता.
