अब तक यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक आपने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो सतर्क हो जाए. क्योंकि आधार नहीं होने पर अब आपको भारी घाटा उठाना पड़ेगा. न्यूज18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी सरकारी सब्सिडी और लाभ के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाया जाए.
UIDAI द्वारा 11 अगस्त को जारी सर्कुलर की एक कॉपी है जिसके मुताबिक आधार नियमों को और सख्त किया गया है. आधार अधिनियम की धारा 7 में बिना आधार वाले व्यक्ति को भी सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रावधान है. ऐसे व्यक्तियों को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से सरकारी लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाने का प्रावधान है. हालांकि सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि देश में 90 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार नंबर उपलब्ध है.
सर्कुलर में कहा गया है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर आधार एक्ट की धारा 7 के प्रावधान के तहत यदि किसी व्यक्ति को अब तक कोई आधार संख्या नहीं है, तो वह इसके लिए आवेदन करेगा. जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती है, वह आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या / पर्ची के साथ पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से सरकारी लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास अभी तक आधार नंबर नहीं है तो उसे सरकारी सेवा, लाभ या सब्सिडी के लिए तुरंत आधार का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जब तक आधार नंबर नहीं आता तब तक रजिस्ट्रेशन पर्ची दिखाकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है.
सर्कुलर में कहा है कि देश में 99 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार पहचान है जिसके कारण कई तरह की सेवाओं और लाभ को उन तक सीधे हस्तांरित किया जाता है. आधार ने कल्याणकारी सेवाओं को प्राप्त करने में देश के नागरिकों के अनुभव की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है. आधार के कारण सरकारी योजनाओं और घपलों में लीकेज को बहुत हद तक रोकने में मदद मिली है.
