भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (RBI MPC) ने केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा करने और इसे तैयार करने के लिए गुरुवार को बैठक की. इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि इस वर्ष जनवरी से लगातार तीन तिमाहियों में वह खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) को 6 फीसदी की संतोषजनक सीमा से नीचे रखने में क्यों विफल रही है.
बेकाबू महंगाई पर सरकार को जवाब देगी एमपीसी
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘एमपीसी की तीन नवंबर 2022 को अलग से बैठक हुई जिसमें उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई जो केंद्रीय बैंक आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 45जेडएन, आरबीआई एमपीसी के नियम 7 और मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशंस, 2016 के प्रावधानों के तहत सरकार को भेजेगा.’’
क्यों सरकार को जवाब दे रही है RBI
आरबीआई एक्ट की इस धारा में प्रावधान है कि मुद्रास्फीति को सरकार की तरफ से तय सीमा के भीतर रख पाने में नाकाम रहने पर केंद्रीय बैंक को इसके बारे में सरकार को रिपोर्ट देनी होती है.
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता
6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की. इसमें एमपीसी के सभी सदस्य- माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा भी शामिल हुए.
