केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के लिए 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त जारी की. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए हैं. 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 14 राज्यों के लिए 86,201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है. अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है.
मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की 8वीं मासिक किस्त 7,183.42 करोड़ रुपये जारी की.”
आठवीं किस्त हुई जारी
नवंबर, 2022 माह की आठवीं किस्त जारी होने के साथ ही 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर रु. 57,467.33 करोड़, यह कहा. संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है. राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है.
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर किया गया था.
इन राज्यों को मिली रकम
मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जिन राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की सिफारिश की गई है वे हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल.
