प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है. सरकार एम्पलॉइ प्रोविडेंट फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने की तैयारी में है. श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) को ज्यादा बेहतर बनाने और उच्च मासिक पेंशन के लिए धन जुटाने पर संभावित रूप से संसाधनों को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं.
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, फरवरी में होने वाली अगली बैठक में भी इस एजेंडे में चर्चा में रहने की उम्मीद है. न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग के बीच वर्तमान सदस्यों द्वारा योगदान में कमी और पेंशनरों की संख्या में वृद्धि ने सामाजिक सुरक्षा योजना
की उपयोगिता पर चिंता जताई है.
बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ाने का सुझाव
ईपीएस के पेंशनरों को 1,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलती है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं. इस बीच, उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने पेंशन पर ईपीएफओ के संभावित व्यय को बढ़ा दिया है.
एक्चुरियल गणना से पता चलता है कि योजना के लिए न्यूनतम और आवश्यक योगदान के बीच का अंतर बेमेल है. 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के साथ ` 1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन अर्जित करने के लिए, एक सदस्य को लगातार 10 साल तक कम से कम `711 प्रति माह का योगदान देना चाहिए. 2021-22 में स्कीम में योगदान करने वाले 61.2 मिलियन सदस्यों में से, 34.7 मिलियन सदस्यों ने पेंशन के लिए प्रति माह `700 से कम का योगदान दिया.
