सुरक्षा, विश्वास और विकास से जनजातीय गौरव का पुनर्जागरण

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (छत्तीसगढ़ शासन)

रायपुर, 14 नवंबर 2026

किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य ‘सुरक्षा, विश्वास और विकास’ इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।

इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।

आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो गांव कभी भय, हिंसा और असुरक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां अब शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता नहीं, बल्कि उन जनजातीय परिवारों के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत है, जो पीढ़ियों से भयमुक्त जीवन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे।

बदली हुई परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता शांति के इस वातावरण को स्थायी बनाना और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। गृह विभाग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को सतत मजबूत रखने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने तथा विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा का उद्देश्य केवल हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को ऐसा वातावरण देना है, जिसमें वे निर्भय होकर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें।

हमारी दृष्टि स्पष्ट है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रयासों से नहीं, बल्कि विकास और जनभागीदारी से भी स्थापित होगी। जब किसी गांव तक सड़क पहुंचती है, वहां स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगता है, तब शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है।

हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए भी संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी युवा का हथियार छोड़कर शिक्षा, कौशल, रोजगार और परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटना केवल एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और विश्वास की संभावनाओं को मजबूत करने वाला कदम है।

बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, संचार और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि भौगोलिक कठिनाइयां और अतीत की परिस्थितियां किसी भी गांव के विकास में स्थायी बाधा न बनें। शासन की पहुंच अंतिम बसाहट तक हो और वहां के लोगों को भी वही सुविधाएं तथा अवसर मिलें, जिनके वे समान रूप से अधिकारी हैं।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जून 2026 तक के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। यह अभियान उन परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिनकी बसाहटें दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रही हैं।

जून 2026 तक छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन के अंतर्गत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृति के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में काम स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।

इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों के जीवन में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जुड़ी है। किसी दूरस्थ गांव में पक्का घर बनना, स्वच्छ पेयजल पहुंचना या आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होना वहां के लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ केवल स्वीकृति तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।