तुंहर टोकन एप से घर बैठे मिल रही धान विक्रय की सुविधा

तुंहर टोकन एप से घर बैठे मिल रही धान विक्रय की सुविधा

रायपुर, 19 नवम्बर 2026

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा डिजिटल माध्यमों से भी टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। तुंहर टोकन मोबाइल एप के जरिए किसान घर बैठे अपनी सुविधानुसार धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर रहे हैं। इससे किसानों को टोकन कटवाने के लिए समिति के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रायगढ़ जिले के ग्राम गोर्रा के किसान श्री देवेंद्र पटेल ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया और शासन की किसान हितैषी व्यवस्था के प्रति आभार जताया।
किसान देवेंद्र पटेल ने बताया कि उनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें उन्होंने धान की फसल ली है। इसमें से 3 एकड़ की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपनी पूरी कृषि भूमि का धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। धान बेचने के लिए उन्होंने तुंहर टोकन एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने बताया कि मोबाइल एप से घर बैठे टोकन मिलने से काफी सहूलियत हुई है और समय की बचत भी हो रही है। उन्होंने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि समिति में किसानों के लिए पेयजल, छाया सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे धान विक्रय के दौरान किसानों को सुविधा मिल रही है।
24 घंटे अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं ऑनलाइन टोकन
किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान इस एप के जरिए 24 घंटे अपनी सुविधानुसार टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समिति स्तर पर भी टोकन जारी करने की व्यवस्था है। इससे किसानों को धान विक्रय की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो रही है।
21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी मात्रा नहीं बेचने पर भी मिलेगी आदान सहायता
कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसान भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आदान सहायता के पात्र होंगे। इससे किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा।

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