देशभर के मोबाइल उपभोक्ताओं को महंगे टैरिफ प्लान से राहत नहीं मिलने वाली है। तीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है. हालांकि, अब यह साफ हो गया है कि सरकार का इसमें दखल देने का कोई इरादा नहीं है.
सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर जोर
ईटी की एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि टैरिफ बढ़ोतरी के मामले में केंद्र सरकार या टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की ओर से हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं है. अधिकारियों का मानना है कि भारत में टैरिफ अभी भी अधिकांश देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि टेलीकॉम कंपनियां सेवा की गुणवत्ता में सुधार करें.
मोबाइल कंपनियों ने इतने बढ़ा दिए रेट!
इस हफ्ते से तीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्लान महंगे हो गए हैं। कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ 11 से 25 फीसदी तक बढ़ा दिया है. सबसे पहले रिलायंस जियो ने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया. इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया.
इससे उपभोक्ताओं की लागत बढ़ेगी
टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव बढ़ने की आशंका है. विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ बढ़ने से शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा. शहरी उपभोक्ताओं के मामले में टेलीकॉम सेवाओं पर लोगों का खर्च पिछले वित्त वर्ष में उनके कुल खर्च के 2.7 फीसदी के बराबर था, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 2.8 फीसदी हो सकता है. वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं के कुल खर्च में दूरसंचार सेवाओं पर खर्च की हिस्सेदारी 4.5 फीसदी से बढ़कर 4.7 फीसदी हो सकती है.
अधिकारियों के मुताबिक मामला गंभीर नहीं है
उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव के कारण यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार मोबाइल कंपनियों पर कुछ प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि, अब ये उम्मीद खत्म हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अभी भी काफी प्रतिस्पर्धा है. उनका मानना है कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाए। उनके मुताबिक उपभोक्ताओं को कुछ बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन दरों में यह बढ़ोतरी 3 साल बाद हुई है.
