भारत सरकार कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF) में 5 से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. सूत्रों के मुताबिक, शेयर बाजार में उछाल और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोल इंडिया (coal India) और हिन्दुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) समेत सरकारी कंपनियों में छोटी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है.
सरकार मार्च, 2023 तक तीन बड़ी सरकारी कंपनियों में अपने शेयर बेचेगी. इन कंपनियों का OFS (offer for sale) लाने की तैयारी कर रही है.
65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
सरकार ने इस साल सरकारी कंपनियों के विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, अभी इसमें से कुछ 24,000 करोड़ तक जुटाया जा चुका है. बाकी इन तीन-चार कंपनियों के ऑफर फॉर सेल से 16,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाया जा सकता है.
जानिए किस कंपनी में कितनी बेचेगी हिस्सेदारी
ब्लूमबर्ग द्वारा रिपोर्ट की गई गणना के अनुसार, इन तीन कंपनियों के ऑफर फॉर सेल लगभग 16,500 करोड़ रुपये या 2 बिलियन डॉलर मिल सकते हैं. कोल इंडिया के OFS में 3% शेयर बेचेगी, इससे 5,000 करोड़ जुटाया जा सकता है. हिंदुस्तान जिंक में 8% की हिस्सेदारी बेचकर 10,000 करोड़ जुटाने की तैयारी है. वहीं, RITES में 10% हिस्सेदारी के बदले 1,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है.
इस कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने को मिली मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की पूरी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है. हिंदुस्तान जिंक बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी. सरकार ने पहले 2002 में फर्म में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी, जिसे अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांत समूह ने खरीदा था. खनन दिग्गज ने बाद में अपनी हिस्सेदारी 64.92 प्रतिशत तक ले जाने के लिए कंपनी में और हिस्सेदारी हासिल कर ली.
लिस्ट में ये कंपनियां भी हैं शामिल
अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस साल राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) और नेशनल फर्टिलाइजर्स (एनएफएल) में अपनी 10-20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की भी योजना बना रही है.
