पंचायती राज व्यवस्था में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव, केंद्र सरकार कर रही मंथन

पंचायती राज व्यवस्था में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव, केंद्र सरकार कर रही मंथन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के भीतर पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने को लेकर गहन विमर्श चल रहा है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास से जुड़े मंत्रालयों में ग्रामीण इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाने के विकल्पों पर चर्चा हो रही है।
आरबीआई की हालिया रिपोर्ट में भी पंचायती राज व्यवस्था के मौजूदा संचालन पर असंतोष जताया गया है और इसकी वित्तीय मजबूती तथा प्रभावशीलता बढ़ाने के कई सुझाव दिए गए हैं।
जानकारों के अनुसार, सरकार 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को आधार बनाते हुए आरबीआई की ताजा रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है। बहुत संभव है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिशा में कुछ ठोस घोषणाएं करें।
सरकार पंचायती राज को सुधारने के लिए कई कदम उठा सकती है। इनमें स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) बढ़ाने के लिए संपत्ति कर और यूजर चार्जेज को लगाने की व्यवस्था को व्यापक बनाना, परिसंपत्ति रजिस्टरों का डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाले नये कदम, संग्रह तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदर्शन आधारित फंडिंग शामिल हो सकता है।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनटाइड अनुदान (अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की स्वतंत्रता) का हिस्सा बढ़ाना, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन लागू करना और संक्रमणकालीन ग्राम पंचायतों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की गई है। साथ ही, डेटा सिस्टम में पारदर्शिता लाने, योजना क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने और राज्यों को समय पर फंड रिलीज के लिए सख्त दिशा-निर्देश देने जैसे कदमों पर भी विचार हो रहा है।
लक्ष्य यह है कि ग्राम पंचायतों को सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में न देखा जाए बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की मूल संस्था बनाया जाए।

आरबीआई ने 19 नवंबर 2026 को पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है, जो इस तरह की दूसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट 2.25 लाख ग्राम पंचायतों (देश के लगभग 85 फीसद) के 2022-23 से 2024-25 के आंकड़ों पर आधारित है।

रिपोर्ट के मुताबिक इन दो वर्षों में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, लेकिन वे अभी भी अंतर-सरकारी हस्तांतरणों पर करीब 90 फीसद तक निर्भर हैं। स्वयं के स्रोत से राजस्व सिर्फ लगभग 10 प्रतिशत है जो मुख्य रूप से ब्याज, पंचायती राज कार्यक्रम फंड और यूजर चार्जेज जैसे गैर-कर स्रोतों से आता है।

2024-25 में कुल प्राप्तियां घटकर करीब 43,537 करोड़ रुपये रहीं, जबकि खर्च बढ़कर 50,457 करोड़ रुपये हो गया। इससे राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों के 15.9 फीसद तक पहुंच गया।

आरबीआई की रिपोर्ट में राज्यों की कोई स्पष्ट रैंकिंग नहीं दी गई है, लेकिन अंतर-राज्यीय असमानताओं को रेखांकित करते हुए कुछ राज्यों को बेहतर उदाहरण के रूप में उभारा गया है। स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जहां से देश के कुल ओएसआर का करीब 47 फीसद आता है। कर्नाटक को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उजागर किया गया, जहां पंचतंत्र 2.0 प्रणाली से 2024-25 में ग्रामीण संपत्ति कर संग्रह 1,272 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा और सिक्किम में प्रति पंचायत औसत प्राप्तियां अखिल भारतीय औसत से दोगुने से अधिक रहीं, जबकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के पंचायतों की तरफ से योजनाओं के क्रियान्वयन का काम अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। कुल मिलाकर अधिकांश राज्यों में ओएसआर बेहद कम और अनुदान पर निर्भरता अधिक रही, जिससे बड़ी असमानताएं सामने आईं।

रिपोर्ट के मुताबिक खर्च में पानी आपूर्ति और स्वच्छता का हिस्सा सबसे बड़ा है (लगभग 40 फीसदी, 2024-25 में 44.5 फीसद तक)। यह 15वें वित्त आयोग के निर्देशों और राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप है। ग्रामीण कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण, पानी, स्वच्छता और सामुदायिक संपत्तियों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है लेकिन राज्यों के बीच पहुंच, गुणवत्ता और कार्यक्षमता में बड़ी असमानताएं बनी हुई हैं।कुछ बड़े ग्राम पंचायत जब टाउन पंचायत या छोटे शहरी स्थानीय निकायों में बदल रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता से तेज बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार की मंशा वैसे ग्राम पंचायतों पर है जो निकट भविष्य में छोटे शहरी निकायों में तब्दील होने जा रहे हैं। इन पंचायतों को अभी से तैयार किया जाएगा ताकि वह अपने स्रोतों से ज्यादा राजस्व जुटाने का काम करें।

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